सिजी कम्युनिकेशन्सको व्यपार मोडल: १ लाखको लगानी, १ अर्ब सरकारी अनुदान


छाँया सरकारको अर्थमन्त्रालयका सदस्य रहेका चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष विनोद चौधरीले हालसालै एक टिभी कार्यक्रममा सरकारले आफ्नो कम्पनीलाई दुरसञ्चार सेवा प्रदान गर्ने अनुमति नदिएर आफुलाई अन्याय गरेको बताएका थिए । सरकारले अनुमति दिएमा कल सेवा निशुल्क र डेटा आधा दाममा दिएर दुरसञ्चार क्षेत्रमा क्रान्ती ल्याउने समेत उल्लेख गरेका थिए।

चौधरी ग्रुपको दुरसञ्चार क्षेत्रमा लगानी भने सन २०१३ मा एसटिएम टेलिकम नामक कम्पनीको ८० प्रतिशत हिस्सा खरिद गरेबाट शुरु भएको हो । चौधरी ग्रुपले उक्त कम्पनी खरिद गरिपछि उक्त कम्पनीको नाम परिवर्तन गरि सिजी कम्युनिकेशन्स राखेको हो । एसटिएम टेलिकमले पुर्वाञ्चलका ग्रामिण क्षेत्रमा दुरसञ्चार सेवा प्रदान गर्न २०६० साल मंसिर ५ गतेमा अनुमति प्राप्त गरेको थियो । उक्त अनुमति १० बर्षको लागि रहेको थियो ।

देशको पूर्वान्चल विकास क्षेत्रका ५३४ गा.वि.स.मा दुरसंचार सेवा पुर्याउने उद्धेश्यले खुल्ला प्रतिपर्धा मार्फत आवेदन माग गरिएको थियो । ग्रामिण क्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्न ठुलो पूँजीको अवस्यकता पर्ने तर उपभोक्ताहरु कम हुने भएकोले ग्रामिण क्षेत्रमा टेलिफोन सुविधा पुर्याउनको लागि सरकारी अनुदान बाहेक अन्य उपाय थिएन । सरकारले विकास क्षेत्रका सम्मुर्ण गाविसमा दुरसंचार सेवा पुर्याउने नीति लिएको हुँदा कम अनुदान दावी गर्ने कम्पनीलाई अनुमति पत्र दिने व्यवस्था गरिएको थियो। उक्त प्रतिपर्धामा न्यूनतम अनुदान रकम अनुदान दावी गरेकोले कारण एसटिएम टेलिकम (सिजी कम्युनिकेशन्स) छनोट भएको थियो । अनुमतीपत्रमा पूर्वान्चल विकासक्षेत्रका सेवा नपुगेका ५३४ गा.वि.स.हरुमा दुरसंचार सेवा पुयाउनु पर्ने बाध्यात्मक शर्त तोकिएको थियो ।

एसटिएम टेलिकम (सिजी कम्युनिकेशन्स) ले अनुमति पत्रको दस्तुर स्वरुप १ लाख, रोयल्टी वापत ४ प्रतिसत र ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोष वापत कुल आयको २ प्रतिसत बुझाउने गरि आवेदन दिएको थियो। एसटिएम टेलिकम (सिजी कम्युनिकेशन्स) ले अनुमति पत्र प्राप्त गरेपछि नेपाल सरकारले विश्ववैंकबाट ऋण सहयोग लिई सिजीलाई करिब १ अर्ब रुपैया (११.८५ मिलियन अमेरिकी डलर) अनुदान बापत उपलब्ध गराएको थियो।
एक अर्ब अनुदानको रकम प्राप्त गरेपछि एसटिएम टेलिकम (सिजी कम्युनिकेशन्स) ले सेवा विस्तारमा आनाकानी गर्न थाल्यो । देशमा भइरहेको द्वन्दको कारण देखाई सेवा पुयाउनु पर्ने गा।वि.स. हरुको नाम पटक पटक संशोधन गरि भाका माग्ने कार्य गर्यो । ग्रामिणका जनतालाई सञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने उद्धेश्यले विश्व बैंकबाट ऋण लिएर दिएको करिब एक अर्ब रुपैयाको अनुदान पाए पछि उक्त कम्पनी गाँउमा सेवा विस्तार गर्नुको सट्टा विभिन्न निकायलाई प्रलोभनमा पारि शहरि क्षेत्रमा प्रवेस गर्न चलखेल शुरु गर्न थाल्यो ।

अनुमति पत्रको पूर्वसर्त पूर्वान्चल विकास क्षेत्रका ५३४ गा.वि.स.हरुमा सेवा विस्तार गर्ने भएता एसटिएम टेलिकम (सिजी कम्युनिकेशन्स) ले अनुमति पत्रको शर्त विपरित २०६४।११।१६ मा ४४ जिल्लामा Limited mobility सेवा संचालनको अनुमति प्राप्त गरेको थियो । नेपाल दुरसंचार प्राधिकरणले नियम विपरित एसटिएम टेलिकम (सिजी कम्युनिकेशन्स) को अनुमति पत्रमा संसोधन गरि उक्त सुविधा प्रदान गरेको थियो । Limited mobility सेवा संचालनको अनुमति प्राप्त गरे पछि एसटिएम टेलिकम (सिजी कम्युनिकेशन्स) GSM Band प्राप्त गर्ने खेलका पछि लाग्यो । सञ्चार मन्त्रालय समेत समालेका अवस्थामा तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला नेतृत्वको संचार मन्त्रालयले दुरसंचार प्राधिकरणलाई एसटिएम टेलिकम (सिजी कम्युनिकेशन्स) लाई GSM Band समेत उपलब्ध गराउनु भनि प्राधिकरणको नाममा लिखित निर्देशन जारी गर्यो

संचार मन्त्रालयको उक्त लिखित निर्देशनको आधारमा २०६४।७।२० मा दुरसंचार प्राधिकरणका अध्यक्षले निर्णय गरि एसटिएम टेलिकम (सिजी कम्युनिकेशन्स) लाई GSM Band समेत उपलब्ध गराई दियो । सोहि समयमा अन्य कम्पनीले मोटो रकम दिएर GSM Band खरिद गरेकोमा एसटिएम टेलिकम (सिजी कम्युनिकेशन्स)ले ग्रामिण सेवा प्रदायकको रुपमा प्रबेश गरेर विना प्रतिस्पर्धा, बिना कुनै लाईसेन्स फि मोवाइल सेवा प्रदायक बन्न सफल भएको थियो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस