एमसिसि परियोजना र डा रावल राष्ट्रबाद !


माननिय डाक्टर भीमबहादुर रावलले फेरी एमसिसीको बिषय उठाउन थालेका छन । एमसिसी अध्ययन गर्न बनेको कार्यदलका सदस्य डा. रावलले अध्ययन गर्नु पुर्व नै एमसिसीको बिरोध गर्दै आएको कुरा जगजाहेर नै छ ।
उनले जे जस्ता बिषय उठाएर सम्झौता बेठिक छ भनिरहेका छन, ती विषय कि त काल्पनिक छन, कि त सम्झौतामा कही कतै उल्लेख नभएका बिषय छन, कि त यस्ता सम्झौतामा प्रयोग हुने विशुद्ध प्राविधिक भाषा (जसको खास अर्थ हुन्छ, जसलाई जे मन लाग्यो उही अर्थ लगाउन मिल्दैन) लाई भ्रमपूर्ण रुपमा तोडमोड गरेर प्रस्तुत गर्ने गरेका छन ।

रावलले उपन्यास वा कविताको मनलाग्दो अर्थ लगाए जसरी हैन, हिम्मत भए आपत्ति ठानिएका सम्झौताका प्रत्येक बुँदाहरू उल्लेख गरेर त्यसमा के समस्या देखेका हुन, त्यो किन र कसरी समस्या भो भन्ने कुरा प्रष्ट पार्नु पर्छ । उनको यो हिम्मत छैन, त्यसैले उनी बुँदागत रुपमा बिषय उठाउनु भन्दा पनि देवकोटाको कविता झै प्राविधिक डकुमेन्टको भ्रमपूर्ण प्रचार गरिरहेका छन ।बुझ्न सहज होस भनेर विवादित भनिएका मुख्य बिषयहरु म यहाँ उल्लेख गर्छु ।

एमसिसी २००३ मा गठन भयो । यसको मुल कारण सन २००१ मा भएको ट्विन टावर आक्रमण पछि अमेरिकाले आतंकबाद बिरुद्ध लड्न सैन्य नीति मात्रले हुने रहेनछ । आतंकवादको मुख्य कारक भनेको गरिवी, अविकास, राजनीतिक अस्थिरता जस्ता बिषय हुन भन्ने बिष्लेषण गरेर संसारका विपन्न मुलुकहरुको आर्थिक अवस्थामा टेवा पुर्याउने उदेश्यले एमसिसी गठन गर्याे । यो कुनै अमेरिकी सरकारको बिभागीय संस्था हैन । यस अन्तर्गतको सहयोग उसले सिधै अमेरिको संसदद्वारा स्वीकृति हुने गर्दछ । यस्तो सहयोग प्राप्त गर्न चाहने मुलुकले पुरा गर्नु पर्ने मापदण्ड मध्य राजनीतिक स्थिरता, लोकतान्त्रिक प्रणाली, भ्रष्टाचार न्युनिकरणमा सुधार, सुधारोन्मुख आर्थिक सुचक, कानूनी राज्य, पारदर्शिता लगायत २० वटा इन्डिकेटरहरु तय गर्याे । नेपालले सन २०११ देखी यो फन्ड प्राप्त गर्न प्रयास गरेको भएपनी नेपालमा लोकतान्त्रिक संविधान बनेपछि मात्रै नेपाल उक्त सहयोग लिन छनौट भयो र सन २०१७ मा सहयोग सम्झौता भयो । इन्डो प्यासिफिक भन्ने कुरा सन २०१९ तिर मात्रै चर्चामा आएको बिषय हो जसको कुनै संगठानिक स्वरुप समेत छैन ।
सन २००३ मा गठन भएको एमसिसिलाई नेपालका केही उपबुजुक्कहरूले सन २०१९ मा चर्चामा आएको इन्डोप्यासिफिकको अंग भन्दै जवरजस्ती घुसाउन खोजेका छन । एमसिसी सम्झौतामा कहीं कतै इन्डोप्यासिफिक भन्ने वाक्य उल्लेख भएको छैन । नेपालले त्यस्तो बिषयमा कहीं कतै हस्ताक्षर गरेको पनि छैन । रावल यो इन्डो प्यासिफिक अन्तर्गत सैन्य गठबन्धन हो भनेर बेतुकको रटान लगाई रहेका छन ।
एमसिसी सम्झौताले त्यस अन्तर्गतको रकम कुनै खालको सैन्य, प्रहरी वा सुरक्षा गार्डको तलब, भत्ता वा तालिममा प्रयोग गर्न पाइदैन भन्छ । रावल एमसिसी सम्झौता अन्तर्गत अमेरिकी सेना नेपालमा उत्रिन्छ र नेपालमा बुट बजार्छ भन्छन । आजसम्म एमसिसी सम्झौता गर्ने र आयोजना सम्पन्न गर्ने ४८ वटा मुलुकहरुमा कहाँ अमेरिकी सेनाको उपस्थिती रह्यो भन्ने कुरा रावल बताउन सक्दैनन किन भने उनिसँग त्यस्तो पुष्टी गर्ने कुनै उदाहरण संसारमै छैन ।

एमसिसी सम्झौता अनुसार नेपालले उक्त आयोजनामा कर्मचारी खटाउन नसक्ने ब्यबस्था गरेको छ भन्ने रावलको दलील छ, जवकी सम्झौताले स्पष्ट रुपमा भनेको छ आयोजना कार्यान्वयनको निम्ती नेपाल सरकारले आफ्ना एक वा त्यो भन्दा बढी निकायका कर्मचारी खटाउन सक्नेछ । प्रस्तावित कर्मचारीको योग्यता क्षमता जस्ता बिषयहरु संलग्न गरी पेश गरेर एमसिसिको स्वीकृति लिनु पर्ने छ । राजनीतिक पहुंचको भरमा असक्षम कर्मचारी खटाउने, मनपरी सरुवा गर्ने खालका काम रोक्ने नियतबाट यसो गरिएको छ ।

एमसिसी कम्प्याक्टको रकममा कर नलाग्ने कुरामा पनि रावलले आपत्ति जनाएका छन । एमसिसी अन्तर्गतका आयोजनामा दिने रकम शतप्रतिशत सहयोग रकम हो, यो एमसिसिले मुनाफा आर्जन गर्ने ब्यापार, वा ब्यवसाय हैन । अनुदानको रकममा कर लगाउने भनेको कसलाई कर लगाउने हो? आफुले प्राप्त गर्ने सहयोग रकममा आँफैले कर लगाएर लाने कहाँ हो ? लाजमर्दो तर्क छ रावलजी को ।

एमसिसी आयोजनामा भारतको स्वीकृती लिनु पर्ने छ, हाम्रो देशको आयोजना निर्माण गर्न भारतको स्वीकृती किन मागियो भन्ने डा रावलको तर्क छ । एमसिसी कम्प्याक्टले हामीले छानेको ४०० केभिए नेपाल भारत अन्तरदेशिय प्रसारण लाइन र पुर्व पश्चिम १०० किमी राजमार्ग बनाउने हो । राजमार्ग निर्माणमा कसैको सहमती आवश्यक छैन । अन्तरदेशिय प्रसारण लाइन नेपालको विद्युत भारत लगायत बाङलदेश समेत निर्यात गर्ने उदेश्यले निर्माण गर्न लागिएको हो । यसको निम्ती भारतले समेत आफ्नो भूमिमा हाम्रो प्रसारण लाइन जोडीने गरी प्रसारण लाइन निर्माण गर्नु पर्छ । जुन उदेश्यका निम्ती आयोजना निर्माण गरिदैछ, त्यस कुराको सुनिश्चितता विना आफ्ना देशको नागरिकले तिरेको करको रकम अलपत्र पार्ने काम कसैले गर्दैन । यहाँ भारतको स्वीकृती लिने भनिएको छैन, भारतको सहमती लिनु पर्ने भनिएको छ त्यो पनि हाम्रो मात्रै सरोकार भएको सडक निर्माणमा हैन, प्रसारण लाइनको बिषयमा मात्रै हो र उक्त कुरामा भारत यस अघी नै सहमत भैसकेको पनि छ । यसलाई पुनः उचाल्नुको कुनै तुक छैन ।

आयोजनाले चर्चेको जमिनमा अमेरिकाको अधिकार हुनेछ भनेर लेखिएको छ भन्ने डा रावलको दावी छ । सम्झौताले आयोजना निर्माणमा पर्ने जमिन नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने छ भनिएको छ, जुन हरेक परियोजनाको हकमा हुने गर्छ । सरकारी जग्गा मध्य त्यो र ब्यक्तिको जग्गा परे नेपाल सरकारले मुआब्जा दिएर आयोजनालाई जमिन उपलब्ध गराउनु पर्नेछ भन्ने हा े। आयोजनालाई जमिन उपलब्ध नगराई कहाँ आयोजना निर्माण गर्ने होला ? विचित्रको तर्क छ । जमिनमा अमेरिकाको अधिकार हुने भन्ने कही कतै उल्लेख नभएको बिषय हो ।

एमसिसिलाई नेपालको कानून भन्दा माथी राखिएको छ भनेर अर्को भ्रमको प्रचार गर्दैछन डा रावल आयोजना निर्माणको क्रममा कुनै खालको बाधा उत्पन्न भए त्यसको निरुपण एमसिसी कम्प्याक्ट नेपालको सम्झौतामा उल्लेख भएका शर्तहरु अनुरूप समाधान गरिनेछ भनिएको छ । त्यो भनेको हामीले हस्ताक्षर गरेको सम्झौताका शर्तहरुले निर्देशित गर्नेछ भन्ने हो । हामीले हस्ताक्षर गरेको बिषय लागु हुन्छ भन्दा त्यो कसरी नेपालको कानून भन्दा माथि भएको बुझिन्छ, अचम्म लाग्छ । अन्र्तराष्ट्रिय सम्झौताहरू कुनै एक देशको कानूनले कसरी निर्देशितगर्छ ? कानून कुनै पनि बेला संसद वा सरकारले फेर्न सक्छ, त्यस्तो अवस्थामा अर्को मुलुक कसरी तत्कालिन अवस्थामा विद्धमान नभएको कानूनमा बाधिन सक्छ ? वाध्ने भनेको सम्झौताका सर्तहरु अनुसार नै हो जुन दुबै मुलुकले हस्ताक्षर गरेको हुन्छ ।

एमसिसी परियोजनाको नेपालले लेखा परिक्षण गर्न पाउदैन भनेर अर्को एउटा भ्रमको प्रचार गर्दैछन डा रावल। एमसिसी सम्झौताले स्पष्ट रुपमा लेखेको छ, नेपालको लेखापरिक्षक कार्यालयले हरेक ६,६ महिनामा आयोजनाको लेखा परिक्षण गर्नेछ । यसको अलावा यदी एमसिसी कम्प्याक्ट नेपालले लेखा परिक्षण गर्न चाहे उसले स्वीकृति गरेका लेखा परिक्षक कम्पनी मध्यबाट पनि लेखा परिक्षण गर्न सक्नेछ । यसमा आपत्ति हुनु पर्ने बिषय के हो ? अमेरिकि नागरिकले तिरेको करको रकम १ डलर पनि लेखा परिक्षण नगरि खर्च गर्न मिल्दैन, यद्धपी हाम्रो मुलुकमा पनि त्यही हो ।

एमसिसी पारीयोजना कुनै कारण अवरुद्ध भए त्यसमा भएको खर्च नेपाल सरकारबाट भराउने छ भन्ने अर्को भ्रमको प्रचार गर्छन् रावल। तर सम्झौताले के भन्छ भने यदी कुनै कारण आयोजना विचैमा रोकिए त्यसको खर्चको हिसाब ६ महिना भित्र निक्यौेल गरेर आयोजना जहाँ छ त्यही रोकेर एमसिसी फर्किने छ, नेपालले त्यस बापत १ रुपैयाँ पनि कसैलाई तिर्नु पर्दैन ।

अमेरिकाले चाहेमा आयोजना कुनै पनि बेला बन्द गर्न सक्नेछ भन्ने अर्ध सत्य कुरा बङ्याएर डा रावल भ्रम छर्दैछन । सम्झौताले के भन्छ भने यदी कुनै कारण आयोजना रद्द गर्नु परे एमसिसीले ३० दिनको सुचना दिएर आयोजना रद्द गर्न सक्नेछ र यसरी सम्झौता रद्द गर्नु पर्दा आयोजना सँग सम्बधित कारणहरु उल्लेख गर्नु पर्नेछ । त्यस्तै कुनै कारण नेपाल सरकारले सम्झौता रद्द गर्न चाहे पनि ३० दिनको समय दिएर सुचना दिन सक्नेछ र आयोजना रद्द गर्नेछ । अर्थात एमसिसिले वा नेपाल सरकारले चाहेमा आयोजना रद्द गर्न सक्ने अधिकार समान रुपले स्थापित गरिएको छ।

अब डा रावलको राष्ट्रवाादले कसरी यो सम्झौता राष्ट्रघाती भयो, कसरी बिजुलिका तारमा झुन्डिएर अमेरिकी सेना नेपालमा बुट बजार्न आउछन ? कसरी यो राष्ट्रिय अस्मितामा खेलवाड भयो बुझ्न सकिन्न । यस्ता मनगढन्ते कहानी बनाएर, आफुले देखेका बिग्रेका सपनाका आधारमा विकासका विषय गास्ने काम किन हुँदैछ ? यो सोचनीय र गम्भीर बिषय छ । एमसिसी कम्प्याक्ट हुबहु कुनै पनि हालतमा पास हुनु पर्छ, त्यो नै मुलुकको हितमा छ ।गुरु भट्टराई

प्रतिक्रिया दिनुहोस