महालेखाको प्रतिवेदन भन्छ ओली सरकारमा आर्थिक सुशासन बढ्यो


हालै सार्वजानिक गरिएको महालेखापरिक्षकको बार्षिक प्रतिवेदनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा आर्थिक अनुशासन बढेको देखाएको छ। महालेखापरिक्षकको कार्यलयले सार्वजनिक गरेको सन्ताउन्नौं बार्षिक प्रतिवेदनमा सरकारी निकायको बेरुजु गत आर्थिक बर्षको तुलनामा कम भएको जनाएको छ। महालेखा परिक्षकले संघिय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानिय तह र ति माताहातमा रहेका विभिन्न सरकारी निकायको आर्थिक बर्ष २०७५।७६ को आम्दानी तथा खर्चको लेखा परिक्षण गर्दा गत आर्थिक बर्ष २०७४।७५ को तुलनामा आब २०७५।७६ मा बेरुजु कम भएको निर्कष निकालेको हो ।

आब २०७४।७५ मा संघीय सरकार माताहातका निकायको बेरुजु लेखापरिक्षण गरिएको रकमको ५.२९ प्रतिशत रहेको थियो भने आब २०७५।७६ मा उक्त बेरुजुको रकम घटेर ४.०८ प्रतिशत रहेको छ। त्यसै गरि प्रदेश सरकार माताहातका निकायको बेरुजु गत आबमा ७.२५ प्रतिशत रहेकोमा सो बेरुजु घटेर आब २०७५।७६ मा ४.३३ प्रतिशत रहेको छ।

आब २०७५।७६ मा स्थानिय तहमा भने आर्थिक अनुशासन फितलो देखिएको छ। आब २०७४।७५ मा बेरुजु ४.२२ प्रतिशतमा रहेको बेरुजु आब २०७५।७६ मा बढेर ५.१५% पुगेको छ।

त्यसै गरि आब २०७४।७५ मा १ खर्ब ४१ अर्ब ५ करोड बेरुजु थपिएकोमा आब २०७५।७६ मा ४० अर्ब ८४ करोड मात्र थप भएको छ। यसरी आर्थिक बर्ष २०७५।७६ मा गत आर्थिक बर्षको तुलनामा १ खर्ब १ अर्ब रुपैया कम बेरुजु देखिएको छ।

आब २०७४।७५ मा ९ अर्ब ७० करोड बेरुजु फरछौट भएकोमा आब २०७५।७६ मा ७ अर्ब ८४ करोड मात्र फरछौंट भएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस