“शिक्षामा मौलाएका दलाल व्यापार”


दीपेन्द्र कुमार बि सि (दिपु)
( यदि समयमै देशको शिक्षा प्रणाली तथा व्यवस्था सुधार नभए देशमा चरम व्यरोजगारीले हरेक घरमा एकजना दलाली र एकजना बेचिने पीडित व्यक्ति भेटिन सक्छन।)
सामान्यतया हामीले बस्तुहरुको किनबेच वा खरिद बिक्रिलाई व्यापार भनेर सोझो अर्थमा बुझ्न सक्छौं । बजारमा जतिपनी पाइने बस्तु हुन्छन् तिनको गुणस्तरीयता उसको महंगोपनसँग निर्भर हुन्छ । महंगो चिजहरु गुणस्तरीय र सस्तो चिज महंगो चिज बराबर गुणस्तरीय हुन सक्दैनन् । ती बस्तुहरुको खरिदबिक्रि मान्छेले दुख, सुख अनि परिस्थिति अनुसारको आवश्यकता औंल्याउदै आफ्नो आर्थिक क्षमता अनुसार पैसा धेरै भए महंगो , कम भए सस्तो खरिदबिक्री गर्ने गर्छ्न । हो त्यस्तै प्रवृत्ति शिक्षा क्षेत्रमा मज्जाले देखन सकिन्छ । जो आर्थिक सम्पन्नशाली हुन्छन उनका सन्तानहरुले महंगो शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षा पाइने चर्चामा रहेका निजि बिद्यालय, क्याम्पस , बिश्वबिद्यालयमा पढने गर्छन् तर आर्थिक बिपन्न बर्गका सन्तानहरु सस्तो खोज्छन् र सरकारि बिद्यालय,क्याम्पस ,बिश्वबिद्यालयमा धाउछ्न । कतिपय परिवारको लागी काठमाडौजस्ता सहरका निजि कलेजहरु आकाशका तारा बराबर हुन्छन् । जो पढ्नको लागी असम्भव देखिन्छन् । गरिबजनताका छोराछोरीले डाक्टर र इन्जिनियर बन्ने सपना सपनामै रहन्छन् । त्यसै किसिमको योग्य शिक्षा लिनपनि मुस्किल पर्छ । गाउँका सामुदायिक बिद्यालयमा पढेका विद्यार्थीहरु सहरका सामुदायिक बिद्यालय माध्यमिक तहका कक्षा ११ र १२ मा बिज्ञान बिषय पढन पनि चर्को शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था छ भने अधिकांश निजि बिद्यालय गरीब जनताको पहुँचमा छैन । हाम्रो देशको शिक्षा प्रणाली , उदेश्य , पाठ्यक्रम, शिक्षण सामाग्री ,शिक्षण क्रियाकलापलाई एकएक गरि मुल्यांकन , बहस र अध्यन गर्दा कुनै तवरले उपयुक्त देखिदैन भने त्यसै माथी समुदायका मान्छेहरुको चेतना र संस्कार , राजनीतिक नेतृत्व र प्रवृत्ति, देशको विधि विधान र नितिको निर्माण तथा कार्यान्वयन, जिम्मेवारीको काँधमा रहेका व्यक्तिहरुको जिम्मेवारीमा नरहँदा, शिक्षा क्षेत्रका बौद्धिक मुर्खहरु र बिदेशी हस्तक्षेपिकरण जस्ता कारणहरुले आगोमा घिउ छर्के झै शिक्षाक्षेत्र धराशायीमा परिरहेको छ ।
मान्छे आफनै खुशी र सम्पन्नता चाहान्छ । व्यक्तिगत खुशीको निम्ति उसले प्रयास गर्ने गर्छ । देशको परम्परागत शिक्षाको स्वरुप , कमजोर कानुन , नेपाली जनताको गरीबीपन, भोकमरी, बेरोजगारी , गुणस्तरहिन शिक्षा प्रणालीलाई फाइदाको रूपमा धेरै देश तथा बिदेशी शक्तिले आफ्नो फाइदाको माध्यमको रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन। शिक्षा क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्रको सुधारको निम्ति लागेका कतिपय गैरसरकारी संस्थाहरुले शिक्षाको क्षेत्रमा काम गर्ने बहाना रूपी सहयोग गर्ने तर अप्रत्यक्ष रूपमा नेपालका धार्मिक ,सांस्कृतिक, प्राकृतिक सम्पदा र संस्कारमाथि आँखा लगाई लुप्तरुपमा अतिक्रमण र अन्य गैरकानुनी कदम चाल्ने गरेका छ्न भने समाजमा धर्म परिवर्तन गर्ने गराउने कामपनि गरिरहेका छ्न। हाम्रो शैक्षिक प्रणाली र राज्यको शिक्षा प्रतिको दृष्टि अनि देशको आमूल परिवर्तन र बिकासको जिम्मेवार लिएका कतिपय व्यक्ति खराव हुँदा, देश र जनताको शैक्षिक आवश्यकता शैक्षिक पद्धतिप्रतिको चिन्तनको मध्यनजर गर्न नसक्ने क्षमताबिहिन व्यक्तिहरु शिक्षाक्षेत्रको उच्च तह र तप्कामा हुँदा देशको शिक्षाले समय अनुसार जुन फड्को मार्नुपर्ने थियोे त्यो परिवर्तन हुनसकेको छैन । निजि र सामुदायिक बिद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरतामा फरकपनता दिनदिनै बढदै छ। गरिब र धनी बिचको खाडल लम्किदै छ। शैक्षिक क्षेत्रको कमजोरी, परिक्षा, पढाई , र रिजल्ट के कति बेला निकाल्ने त्यसको पनि उचित तालमेल नहुदाँ शैक्षिक दलालिहरुले विद्यार्थीहरुलाई भडकाएर आफ्नो हैकम जमाइ रहेका छ्न। अधिकांश बिद्यालयहरुले गुणस्तरीय शिक्षा दिन नसक्दा , अभिभावक र बालबालिकाको चरम लापरबाहीका कारण फेल हुने विद्यार्थीहरुपनी शिक्षाक्षेत्रका व्यापारका ग्राहक बन्न पुग्छन् ।
देशमा शिक्षाको स्थिति के कस्तो छ भनेर थाहापाउन नेपालको सन्दर्भमा व्यापारको रूपमा लिएको , व्यापारीकरणको पहिलो सुचीक्रममा पुगेको बजारका ईन्स्टिच्युट तथा कन्सलटेन्सी र त्यहाँ धाउने विद्यार्थीहरुको लस्करबाट बुझन सकिन्छ । देशमा परिक्षा प्रणालीमा परिवर्तन गर्नु जरुरी छ। आधुनिक समयमा डिजिटल स्रोतसाधनको प्रयोग गरि नतिजा प्रकाशन छिटो र प्रभावकारी हुनुपर्छ । परिक्षाको नतिजा प्रकाशनको ढिलाइले कतिपय विद्यार्थीको भविष्य नै डामाडोल हुन्छ । अहिलेको समयमा बिज्ञान तथा प्रविधि पढने विद्यार्थीहरुको संख्या बढदो र माध्यमिक तह १२ बिज्ञान संकायको परिक्षा दिनसाथ स्नातकतह प्राबिधिक क्षेत्रतर्फ पढ्नलाई प्रवेश परिक्षा तयारी गर्न राजधानीका ईन्स्टिच्युटमा धाउनुपर्ने हुन्छ। लामोसमय सम्मपनि परिक्षाफल प्रकाशन नहुनाले बिचको समयमा हजारौंको संख्यामा रहेका कन्सलटेन्सीहरुले विद्यार्थीहरुलाई भडकाएर विभिन्न सुबिधाका बिँगा लगाएर देशबिदेशमा फसाउने गरेका छ्न । कतिपय कन्सलटेन्सिका कारण विधार्थीले चर्को पैसा तिरेर बिदेशमा विभिन्न झमेला सहदै बस्न परेको छ । मेरो अनुभव र देखे अनुसार देशमै प्राबिधिक संकायमा पढनुपर्छ, प्रवेश परिक्षाको तयारी गर्नुपर्छ । केहि ईन्स्टिच्युटले कन्सल्टेन्सीसँग सहकार्य गदै, पैसा असुली गर्दै, देशको शिक्षा कमजोर छ, राजनीति हुन्छ, विदेशमा पढनुपर्छ, आदि वाईयात कुरा गदै , देशको कमजोरीलाई आफ्नो व्यपारको फाइदाको निम्ति प्रयोग गर्दै काउसिल्निङ गर्दै भडकाउने, बिदेश पढ्न बाध्य गराई चर्को रकम अशुली गरेर विद्यार्थीहरुलाई बिदेश पढन बाध्य बनाउछन , यसरी शिक्षाको नाममा दलालिपन र व्यापार गरिरहेका छ्न । कन्सल्टेन्सिका मालिकहरु बिदेशी चारो र नेपालीबाट लुटेको रकमले रातारात मालामाल बनेका छ्न। मानबबेचबिखनका अपराधहरु बढिरहेका छन ।यसकारण परिक्षा भएको १ महिना भित्रमा नतिजा प्रकाशन हुनुपर्छ। जसले कुनै पनि विद्यार्थीहरु आफ्नो लक्ष्यबाट बिचलित हुँदैनन भने दलालिहरुबाट जोगिने छ्न ।
आखिर देशको शिक्षालाई कमजोरी औल्याउँदै काठमाडौमा पाँच तारे होटल भन्दा राम्रा देखिने ती कन्सलटेन्सिहरु समुह बनाएर विद्यार्थी बाहिर पठाउन सक्ने तर त्यहीँ समुहहरु मिलेर ५र६ वटा व्यवस्थित कलेज र क्याम्पस बनाउन किन नसक्ने ? पढाईको निम्ति विद्यार्थी पठाउन संजाल बनाउन सक्ने तर बाहिरी देशबाट नेपाल पढ्न विद्यार्थीहरु किन ल्याउन नसक्ने ? जनताका छोराछोरीलाई बेचेर पैसा कमाउन सक्ने तर देशमा राम्रा विश्वबिद्यालय बनाएर ज्ञान बाँडेर , देशको इज्जत राखेर पैसा कमाउन किन नसक्ने ? ती कन्सलटेन्सीमार्फत बिदेश पढ्न अनुमति दिने सरकारले किन शैक्षिक प्रणालीको सुधारगरि देशमै विद्यार्थीहरुलाई शिक्षा सँगै रोजगारि दिन नसक्ने ? बारबार समाजबाद उन्मुख गुणस्तरीय शिक्षाको कुरा गर्ने किन निति बनाई कार्यान्वयन गर्न नसक्ने ? देशको शिक्षा प्रणाली सहि छैन भन्न सक्ने तर किन आखिर पहल कदमहरु छैनन् ? सम्बधित क्षेत्रमा संलग्न सम्पुर्ण नेपालीहरुमा हाम्रो देश हामीले बनाउनुपर्छ भन्ने आत्मचाहान र आ–आफ्नो ठाउँबाट सकारात्मक कदमहरु चालिनुपर्छ । शिक्षा क्षेत्रको दलालिपन र व्यापारिकरण अन्त्य हुन शिक्षालाई चरम व्यपारको रूपमा प्रयोग गर्नेहरू आर्थिक रूपमा फस्टायका छ्न।
अहिलेको समयमा सामुदायिक बिद्यालय, क्याम्पस ,बिश्वबिद्यालय पढाउने तर निजि बिद्यालय अन्य आर्थिक कमिशन पाउने क्षेत्रको प्रचारप्रसार र संचालन गर्ने राज्यको मानो खाएका दलाली शिक्षक कर्मचारीहरुलाई कडा कारबाही गर्नुपर्छ। सरकारि कर्मचारी सबैले आफ्ना सन्तानहरुलाई अनिवार्य रूपमा सामुदायिक बिद्यालय पढाउनुपर्ने हुन्छ । निजि बिद्यालयहरुलाई सामुदायिक बिद्यालयमा समाबेशिकरण गरिनुपर्छ। र निजि क्षेत्रमा बन्देज लागाउनुपर्छ।जनताले चाहे अनुसारको सबैप्रकारको शिक्षा सम्पुर्ण जनतालाई मिल्नुपर्छ। निजीकरणले गर्दानै शिक्षाक्षेत्रमा दलालीपन बढेको हो भने दलालिकरणले नै शिक्षामा व्यपार चलेको हो। शिक्षाको प्रमाणपत्र पनि किन्ने र बिग्री गर्ने सामान जस्तै भैदिएको छ। शिक्षा क्षेत्रमा घुसखोरी र भ्रष्टाचारिको अतिवाद रहेको छ जसका कारण अयोग्य व्यक्तिहरु शिक्षाजस्तोसुकै क्षेत्रमा रहँदा देशको मुहार परिवर्तन हुन नसकेको हो। बचाउ र बनाउ र खाने आहारा जोगाउ अभियानको केहि आन्दोलन र स्वार्थमुखी कदम बाहेक शिक्षा क्षेत्रमा अरु कुनै सुधार हुनसकेको छैन। सरकारी बिद्यालयको शिक्षकले निजि बिद्यालय संचालन गरेको हुन्छ , सरकारको चारो खाने प्राध्यापकले निजि कलेजको प्रचार गरेको हुन्छ, शिक्षा बिभाग र मन्त्रालयमा रहेको मान्छे संजाल मिलाएर कन्सलटेन्सी संचालन गरि बाहिर विद्यार्थी पठाउन थाले पछि उग्र दलालिपनले कहिले शैक्षिक प्रणालिमा सुधार आउन सक्ला र?
उग्र दलाली पुजीबादले अगाँलेको देशमा सामाजबादि शैक्षिक व्यस्था शिक्षा दिवसमा मनाउने नारामा मात्रै सिमित छ्न। जब सरकारले सबैलाई समानप्रकारको शिक्षा र गुणस्तरीय प्राबिधिक शिक्षा व्यवस्था कायम गर्दैन दलालिकरण हावी भइरहने छ भने, पैसा पनि उसले लुटनु लुटने छ। देशको शिक्षा प्रति शिक्षा मन्त्रालय कसैले मध्यनजर गरिरहेका छैनन् । शिक्षा प्रणालीलाई व्यस्थित बनाउने एक त बिचार र क्षमता पनि छैन भने अर्को कुरा दलाली र व्यपारिको चारो खाएर बसिरहादा सुधारका कदमहरु पनि चालिदैन।क्याम्पस, कलेज ,बिश्वबिद्यालयले प्रत्येक बर्ष १०५ मनपरि शुल्क बढाउने कार्यलाई रोकनुपर्छ। सरकारको पुर्ण लगानीबाट संचालित कलेजले आफ्नो शैक्षिक गुणस्तरता, आवश्यकता, अवस्था , विद्यार्थी अभिभावक र समाजको स्थिति हेर्ने कि नहेर्ने त्यसै अनुसार शुल्क निर्धारण गरिनुपर्छ भने १०५ सम्म मिल्ने तर जोसुकै , जस्तोसुकै कलेजले १०५ बढाउन नमिल्ने हुनुपर्छ । नत्र , विभिन्न बाहानामा दलालीहरुले फाइदा अशुली गर्नेछन् ।शिक्षक कर्मचारी नियुक्त र विद्यार्थीहरुको प्रवेश परिक्षामा राजनीतिक दलहरूको दलालिपनले गलत व्यक्तिलाई अवसर दिदाँ कुनै परिवर्तन देखन सक्दैनौं।
मन्त्री , मानननिय र नेताहरुले आफाना छोराछोरीहरुलाई देशमा पढाए छात्रवृत्ति प्रदान गराउने ,नत्र राजदुतावासबाट गरिब जेहेन्दारको नाममा बाहिरी देशमा पढ्न पढाउने किन सर्वसाधारणका जेहेन्दार विद्यार्थीहरुलाई पढाउन देशको शिक्षाको परिपाटी परिवर्तन र सुधार गर्न नसक्ने ?यसरी बढिरहेको दलालिपन र व्यपारिकरणलाई समयमै रोक्न सकेनौ भने बेरोजगारीहरुको लस्कर बढने छ घरको प्रत्येक व्यक्ति निजिक्षेत्रको सामान्य चारोमा दलालिपन गर्ने छ भने प्रत्येक घरको एकजना बाहिरी देशमा पढाईको नाममा जानेछ कतिपय बेचिने पनि छन। यस्तो प्रवृत्तिलाई रोक्न शिक्षा प्रणाली प्रभावकारी बनाउनु जरुरी छ। नत्र दलालिहरुको सिकार तपाई हामी जो पनि हुनसक्छौँ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस