सामाजिक सुरक्षा कोषको बृद्धावस्था सुरक्षा योजना र केहि भ्रमहरु


-उमेश दुलाल
केपी शर्मा ओलीको दोस्रो कार्यकालमा लागु गरिएको योगदानमा आधारित पेन्सन योजना अन्तरगतको सामाजिक सुरक्षा कोषमा गरिने योगदान र त्यस वापत दिइने मासिक पेन्सनको रकम आर्कषक नभएको भन्दै विभिन्न पत्रपत्रिकामा समाचार र विश्लेषणहरु आइ रहेका छन। कतिपय विश्लेषकले श्रमिकले गरेको योगदानको रकम बराबर रकम प्राप्त नहुने स्थिती रहेको समेत विश्लेषण गरेका छन।

आफ्नो खाईपाई आएको परिश्रमिकको ११% रकम श्रमिकले र श्रमिकको खाईपाई आएको पारिश्रमिकको २०% रकम रोजगारदाताले सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। यसरी जम्मा गरिएको रकम मध्ये १% रकम औषधी उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनामा, १.४% दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनामा र ०.२७% रकम आश्रित परिवार सुरक्षा योजनामा गरि कुल परिश्रमिकको २.६७% रकम अन्य योजनामा जान्छ भने बाँकी रहेको अर्थात २८.३३% रकम भने बृद्धावस्था सुरक्षा योजनाको लागि छुट्याईएको छ। बृद्धावस्था सुरक्षा बाहेकका योजना दुखत तथा आकस्मिक घटनाको कल्पना गरिएकोले तत् योजनाबाट श्रमिक वा आश्रितलाई अकल्पनिय घटना घटे बाहेक कुनै रकम प्राप्त हुँदन। त्यसैले यस रकमको लाभहानी तुलना गर्नु उचित नहोला।

हाल विवादको मुल जड भनेको बृद्धावस्था सुरक्षा योजना हो। केहि छापाहरुमा श्रमिकले गरेको योगदान भन्दा कम रकम पेन्सन मार्फत आउने टिप्पणी भई रहेको छ। १. हाल प्रचलनमा रहेका कानुन अनुसार सामाजिक सुरक्षामा योगदान गरेको अवस्था, २. विभिन्न विमा कम्पनीहरुका विमा लेखामा लगानी गरेको अवस्था र ३. श्रमिक आफैले अनुसाशित भई गरेको लगानीको आधारमा सामाजिक सुरक्षा योजनाको विश्लेषण गर्न खोजिएको छ।

हाल प्रचलनमा रहेका कानुन अनुसार सामाजिक सुरक्षामा योगदान गरेको अवस्था
यदी श्रमिकको मासिक पारिश्रमिक रु ४५,४५५ रहेछ भने श्रमिकले आफ्नो पारिश्रमिकबाट मासिक रु ५ हजार सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्नेछ। त्यस पाँच हजार मध्येबाट मासिक ३ हजार ७ सय ८६ रुपैया बृद्धावस्था सुरक्षा कोषमा जान्छ भन्ने बाँकी १ हजार २ सय १४ रकम औषधी उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना र आश्रित परिवार सुरक्षा योजना जान्छ। यो त भयो श्रमिकले आफ्नो पारिश्रमिकबाट गरेको योगदान। तर यस्मा रोजगदारदाताले श्रमिकको पारिश्रमिकको कुल २० प्रतिशत रकम थप गरेर सामाजिक सुरक्षा कोष अन्तरगत बृद्धावस्था सुरक्षा योजनामा जम्मा गर्नु पर्ने छ। यो रकम श्रमिकको पारिश्रमिकबाट कट्टी गरिने नभएर रोजगारदाताले आफ्नो तर्फबाट थप गर्नु पर्ने रकम हो। यसरी रोजगारदाताले मासिक ९ हजार ९१ रुपैया श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको लागि योगदान दिनुपर्ने हुन्छ। अर्थात श्रमिकले बृद्धावस्था सुरक्षा योजनामा बार्षिक ४५ हजार ४३२ रुपैया योगदान गर्छ भने श्रमिकको हितको लागि रोजगारदाताले बार्षिक १ लाख ९ हजार ९१ रुपैया योगदान गर्नुपर्र्नेछ। यसरी श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा खातामा बृद्धावस्था सुरक्षा योजनाको लागि बार्षिक १ लाख ५४ हजार ५ सय २३ रुपैया जम्मा हुन्छ।

यदी सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्थापनबाट बर्षमा बार्षिक ६ प्रतिशतको दरमा प्रतिफल प्राप्त भएमा १५ बर्ष पछि श्रमिकको सुरक्षा खातामा ३८ लाख १२ हजार ४ सय ७३ रुपैया जम्मा हुनेछ। मासिक निवृतिभरणको रकम श्रमिकको खातामा भएको रकमलाई १८० ले भाग गर्दा आउने रकम भएकाले उक्त श्रमिकको मासिक निवृति भरणको रकम २१ हजार १ सय ८० रुपैया हुन आँउछ।

दोस्रो विकल्प— दोब्बर हुने विमामा लगानी
श्रमिकले ५ हजार मासिकको हिसाबले लगानी गर्दा १५ बर्षमा उस्ले विमा शुल्क वापत ९ लाख रुपैया लगानी गर्दछ। विमा कम्पनीले बाँकी ९ लाख रुपैया थप गरेर १८ लाख रकम आँउछ। यसरी आएको रकमलाई १०% ब्याज प्राप्त गर्ने मुद्दती खातामा लगानी गरे उक्त रकमबाट मासिक १५ हजार रुपैया ब्याज प्राप्त गर्दछ। तर सधै बजारमा व्याजदर १०% दर नहुने जोखिम भने रहन्छ। यो विकल्पमा प्राप्त हुने प्रतिफल सामाजिक सुरक्षा कोषबाट आउने रकमको ७०.८२% मात्र देखिन्छ।

तेस्रो विकल्प— श्रमिक आफैले अनुसासित भएर योजनाबद्ध रुपले मासिक लगानी गर्ने
यस विकल्पमा श्रमिक आफैले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्ने रकमलाई १०% ब्याज दिने मुद्दती खातामा पारिश्रमिक आएको हरेक महिना लगानी गर्दछ भन्ने परिकल्पना गरिएको छ। यसरी हरेक महिना ५ हजार रुपैया मुद्दती खातामा जम्मा गरेको अवस्थामा श्रमिकले १५ बर्ष भित्रमा ब्याज सहित १५ लाख ७१ हजार २ सय ५० रुपैया जम्मा गर्न सफल हुनेछ। यसरी प्राप्त रकमलाई पुन १०% ब्याज दिने खातामा जम्मा गरे मासिक रुपमा १३ हजार ९४ रुपैया ब्याज प्राप्त गर्न सक्छ। यो प्राप्तहुने प्रतिफल सामाजिक सुरक्षा कोषबाट प्राप्त हुने रकमको ६१.८२% मात्र हो। यसरी हेर्दा अन्य विकल्प भन्दा श्रमिकलाई समाजिक सुरक्षा कोषमा जाँदा फाइदा हुने देखिन्छ।

सुधारका लागि केहि सुझाव
बृद्धावस्था सुरक्षा योजनामा देखिएको वा सम्बन्धित पक्षका गुनासोलाई सम्बोधन गरि केहि सुधार गर्ने हो भने यो योजना सबैका लागि लाभदायक हुनेछ।
१. कतिपय रोजगारदाताको चासो सामाजिक सुरक्षा कोषमा गरिएको योगदानलाई करयोग्य आय गणनामा घटाउन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने छ। आयकर ऐनमा यो रकम स्पष्ट रुपमा किटानी नभए पनि श्रमिकको हितको लागी गरिएको रकम करयोग्य आय गणनामा घटाउन मिल्ने व्यवस्था छ, तर पनि आयकर ऐनमा स्पष्टरुपले लेखि रोजगारदाताहरुको गुनासो सम्बोधन गरेमा भविश्यमा अन्योलको स्थिती आँउदैन। यदी यस्तो व्यवस्था गरेमा रोजगारदाताको आयकर घटना गई इफेक्टिभ योगदान २० प्रतिशतबाट झरेर १५ प्रतिशत हुन जाँनेछ।
२. साठी बर्ष पछि १८० महिना अर्थात १५ बर्ष सम्मको लागिमात्र पेन्सन दिने व्यवस्था गरिएको छ, ७५ बर्ष भन्दा बढी बाँचेमा पेन्सन नपाउने अवस्था छ। यो व्यवस्थाको समेत पुनरावलोकन हुन जरुरी देखिन्छ।
३. श्रमिकले सामाजिक सुरक्षा कोषमा गरेको लगानीलाई श्रमिकको करयोग्य आय गणना गर्दा परिश्रमिकको रकमबाट घटाउन पाउने स्पष्ट किटानी गरिदिए श्रमिकको आयकरमा समेत बचत भई उस्को सामाजिक कोषको योगदानको इफेक्टिभ रिर्टन बढ्न जाँनेछ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस