गगन थापाले दावी गरे जस्तै के सूचना प्रविधि विधेयकले समान्य नागरिकले प्रयोग गर्ने उपकरणको लागि अनुमतिको व्यवस्था गरेको छ?


-उमेश दुलाल
नेपाली कांग्रेसका युवा नेता तथा प्रतिनिधी सभाका माननीय सदस्य गगन कुमार थापाले काठमाडौंबाट प्रकाशित हुने एक दैनिक पत्रिका मार्फत सूचना प्रविधि विधयेकको विरोधमा “नागरिक स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने प्रयास” शिर्षकको लेख लेख्नु भएको रहेछ।

उहाँले विधेयकलाई स्वतन्त्रताको विराधी भएको स्थापित गर्न ५ बुदे तथ्य प्रस्तुत गर्नु भएको छ। ५ नं. बुँदामा “उपकरणको प्रयोग गर्न अनुमति पञ्चायतको धङधङी” भएको जिकिर गर्नु भएको छ। उहाँको त्यो जिकिरमा कति सत्यता छ जाँच्ने प्रयास गरेको छु ।

गगन थापाको लेखको अंश

गगन थापा लेख्नुहुन्छ “विधेयकको दफा ६५ मा, ‘कसैले अनुमति नलिई वा अनुमति लिएको अवधिभन्दा बढी अवधि सूचना प्रविधिसम्बन्धी उपकरणको प्रयोग गर्न वा प्रयोगका लागि अरू कसैलाई उपलब्ध गराउनुहुँदैन’ भन्ने उल्लेख छ । उपकरण, रेकर्डर, मोबाइललगायत सूचना प्रविधिका उपकरण लिन पनि अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । के अब सूचना प्रविधिका उपकरण लिन पनि बन्दुकको लाइसेन्स लिएजस्तै गरी लिनुपर्ने हो रु प्रायः सबै प्रयोगकर्ताले प्रयोग गरेको सबैजसो सफ्टवेयर कुनै न कुनै प्रकारले यस ऐनबमोजिमको कसुर मानिने कार्यमा प्रयोग हुन सक्छ । यी सामान्य सफ्टवेयरको प्रयोग सूचना प्रविधि उद्योग, शैक्षिक प्रयोजन, शोधकार्य, पत्रकारिता वा डेटामा सामान्यदेखि विशेषज्ञसम्मले दैनिक कार्यमा प्रयोग हुने हुँदा, यस दफाले यो सबै कार्यलाई हतोत्साहित गर्नेछ र सरकारले चाहेकोलाई अनुमति दिने र चाहेको वेला कुनै पनि सफ्ट्वेयरमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्नेछ ।” थापाको लेखाईबाट यो दफा समान्य प्रयोगकर्ता प्रति लक्षित देखिन्छ।

परिच्छेद १० को कानूनी व्यवस्था

विधेयकको परिच्छेद १० का दफाहरु (दफा ६३ देखि ६६ सम्म) सूचना प्रविधि सम्बन्धी उद्योग र व्यवसाय गर्ने प्रति आकर्षित हुने दफा हो, समान्य नागरिक प्रति आर्कषित हुने दफा हैनन्। दफा ६४ (१) मा स्विकृत मापदण्डका उपकरण मात्र पैठारी गरि विक्रिवितरण गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। उपदफा ३ मा उपदफा १ को मापदण्ड तय गर्दा उपकरणको गुणस्तर, उपकरणको आयु, उपकरणको सुरक्षा तथा इवेष्ट व्यवस्थापन आदीलाई ध्यानमा राखेर मापदण्ड तय गरिने छ भन्ने उल्लेख छ। अर्थात यो परिच्छेदमा भएका दफाहरु देश भित्र भित्रिने उपकरणहरु गुणस्तरिय हुन, उपभोक्त नठगिउन भन्ने उद्धेश्यले आएका हुन। नेपाल भित्रिने गाडीहरुमा समेत युरो ३, युरो ४, भारत ३,४ तह गरि आयातमा नियन्त्रण गर्ने गरिएको गरिएको उदाहरण छ। तसर्थ नेता थापाले विधेयकको कानूनी प्रावधान नपढी सरकारको नियतमाथि शंका गरेको देखिन्छ।

समान्य व्यक्तीले प्रयोग गर्ने उपकरणहरुको अनुमतिको व्यवस्था नेता थापा उल्लेख गरेको दफा ६५ मा नभई दफा ८१ मा उल्लेख छ। दफा ८१ ले ऐन बमोजिमको कसूर मानिने कार्यमा प्रयोग गरिने हार्डवेयर, सफ्टवेयर, ह्याकिड आदीका लागिका लागि प्रयोग गरिने हार्डवेयर, सफ्टवेयर आदीको लागि मात्र मन्त्रालयबाट अनुमति लिनु पर्ने प्रावधान गरेको छ। दफा ८१ मा पनि नेता थापाले दावी गरेको जस्तो मोवाइल, रेकर्डर जस्ता समान्य उपकरण प्रयोगको लागि अनुमति लिने यो विधेयकमा कँही कतै व्यवस्था गरिएको छ।

दफा ८१ को कानूनी व्यवस्था

अन्त्यमा
नेता थापाले नेकपाका एक हुलले आफ्नो चरित्र हत्या गर्न पछि लागेको लेख्नुभएछ। सामाजिक सञ्जालमा नेता थापाका सम्बन्धमा आएका कुराहरु तोडमोड गरेर हालिएका छैनन्, उहाँले विगतमा दिनु भएका अभिव्यक्तीहरु जस्ताको तस्तै भिडियो मार्फत, स्क्रिनसट मार्फत बाहिर आएका छन्। भिडियो, स्क्रिनसटलाई तोडमोड गरेर उहाँले व्यक्त गर्नु भएको अभिव्यक्ती भन्दा भिन्न अभिव्यक्ती बनाएर प्रस्तुत गरिएको भए त्यसलाई उहाँको चरित्रहत्या गर्ने उद्धेश्यले ल्याइएको भन्न मिल्ने अवस्था हुन्थ्यो।

तर आफु सत्तामा हुँदा एकथरि अभिव्यक्ती दिने, सत्ता बाहिर हुँदा अर्को थरि अभिव्यक्ती उहाँले नै दिनु भएको हो। उहाँको यो दोहोरो चरित्र हो, देशका जनता माथिको छलकपट हो। सार्वजानिक जवाफदेहि पदमा आसिन व्यक्तीका यस्ता दोहोरो चरित्रलाई बाहिर ल्याउने कार्य चरित्रहत्याको परिभाषा भित्र पर्छ भन्नु हास्यस्पद हो।

त्यसैले जसरी उहाँबाट सूचना प्रविधि विधेयकका दफाहरुको उद्धेश्य बुझ्नमा चुक भयो, त्यसै गरि उहाँबाट चरित्रहत्याको परिभाषा बुझ्न पनि चुक भयो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस