भीम रावलले एमसीसीका सन्दर्भमा गरेका दावीहरुको फ्याक्ट चेक


-उमेश दुलाल

नेकपाका नेता भीम रावललाई मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गत नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौताको चर्को विरोध गर्ने व्यक्तीहरु मध्येका अग्रपंतीमा राख्दा अन्यथा नहोला । हालै “यी ७ बुँदामा शंसोधन भयो भने एमसीसी अनुमोदन हुन्छ” भन्ने शिर्षकमा उहाँको अन्तर्वाता नेपालखबर डट कममा छापिएको थियो। उक्त अन्तर्वातामा उहाँले उल्लेख गर्नु भएका ७ बुँदा मध्ये ५ बुँदाका बारेमा सम्झौतामा कस्तो प्रावधान उल्लेख छ? नेता रावलको दावीमा कति सत्यता छ? यस बारेमा फ्याक्ट चेक गर्ने कोसिस गरिएको छ।

नेता रावल दावी गर्नु हुन्छ “नेपालले एमसीसीलाई सन्तुष्ट हुनेगरी योजनाहरुको सार र रुप छानेर पठाउनु पर्नेछ र ती योजनामा भारतको सहमति भएको हुनु पर्नेछ भनेर सम्झौतामा लेखिएको छ। कुनैपनि स्वतन्त्र राष्ट्रका लागि यस्ता शर्त मान्य हुन सक्तैन।

सम्झौताले मुख्यतय दुई प्रकारका कार्यक्रममा जोड दिएको छ। एक सडक विस्तार र स्तरोन्नतीका आयोजनाहरु र अर्को विद्युतिय प्रशारण लाईन निर्माणका आयोजनाहरु । भारतसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नभएका आयोजनमा भारतको सहमतिको शर्त सम्झौतामा कहिँ कतै राखिएको छैन। भारतसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने बुटवल देखि भारतिय सहर सम्म निर्माण गरिने अन्तरदेशिय (क्रस बोर्डर) प्रसारण लाईनको आयोजनको लागि मात्र सम्झौतामा भारतको पुर्व सहमति चाहिने शर्त रहेको छ। नेपाल र भारत दुई देश जोडने आयोजनामा भारतको सहमतिको हुनुपर्छ भन्नु नेपाललाई हेपेको हैन। त्यसैले यो शर्त नाजायज होइन।

सम्झौतामा भएको प्रावधान

भारतको भूमि समेत प्रयोगमा आउने परियोजनामा भारतको सहमति लिनु पर्छ भन्दा “देश कमजोर पार्न” “राष्ट्रियता धरापमा पार्न” यस्तो शर्त राखिएको हो भनेर तर्क गर्नु हदै सम्मको मुर्खता मात्र हो।

नेता रावलको दोस्रो दावी छ “यो सम्झौतामा अमेरिकाले मात्रै ५ सय मिलियन अमेरिकी डलर दिने भनेको छैन। नेपालको पनि झण्डै १४ अर्ब रुपैयाँ त्यहाँ लगानी हुन्छ। यत्रो रकम नेपालले लगानी गर्ने, त्यो नेपालमा कार्यान्वयन हुने, जमिन र जंगल नेपालले दिने तर, लेखापरीक्षण नेपालले गर्न नपाउने कसरी हुन्छ? हामीले आफूले लगानी गरेको पैसाको पनि लेखापरीक्षण गर्न नपाउने कस्तो सम्झौता हो यो?”

सम्झौताको दफा ३.८ (क) मा लेखा परिक्षणको सम्बन्धमा व्यवस्था छ। उक्त दफामा सम्झौता अवधि भरि नेपाल सरकारले परियोजनामा भएको अनुदानको लेखा परिक्षण कम्तीमा बर्षको दुई पटक गर्नु पर्ने प्रावधान रहेको छ। साथै, एमसीसीले नेपाल सरकारलाई लिखित रुपमा आग्रह गरेमा इन्सपेक्टर जनरल (अमेरिकी सरकार) ले तयार पारेको सुचीमा रहेको वा अमेरिका स्थित स्वतन्त्र लेखा परिक्षकबाट समेत लेखा परिक्षण गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ। तर यसरी एमसीसीले नियुक्ती गरेको लेखा परिक्षकले एमसीसी अन्तर्गतको अनुदानको रकमको मात्र लेखा परिक्षण गर्न पाउने स्पष्ट रुपमा उल्लेख छ भने नेपाल सरकारले दिएको बजेटको लेखा परिक्षण गर्ने अधिकार यो सम्झौताले एमसीसीले नियुक्ती गर्ने लेखा परिक्षकलाई दिएको छैन ।

साथै सम्झौतामा उपदफा (क) मा उल्लेखित कुनै प्रावधानले महालेखा परिक्षकलाई एमसिए-नेपालको लेखा परिक्षण गर्नबाट अवरोध गर्ने छैन भन्ने स्पष्ट प्रावधान समेत रखेको छ। तसर्थ नेपाल सरकारले आफ्नो खर्चको लेखा परिक्षण गर्न पाउँदैन भन्ने नेता रावलको तर्क गलत छ।

सम्झौतामा लेखा परिक्षणको सम्बन्धमा भएको प्रावधान

नेता रावलको अर्को दावी छ “यत्रो १३ अर्ब रुपैयाँ नेपाली जनताको पैसा खर्च हुँदैछ। तर त्यो नेपालको आफ्नो समस्या समाधान गर्न होइन, खाली भारतसँग जोडिने क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्ने गरि परियोजना बनाइएको छ। यो बुँदा संशोधन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन म भन्न सक्दिनँ। तर यसमा पनि ध्यान दिन आवश्यक छ।”

सम्झौता मार्फत आउने अनुदान मुलत रुपमा दुई प्रकारका कार्यक्रममा लगानी गरिने सम्झौतामा उल्लेख छ। मुख्यत विद्युतिय प्रसारण लाइनको निर्माण तथा स्तरोन्नती र सडकको स्तरोन्नती तथा मर्मतसंभार रहेका छन। प्रसारण लाईनको सन्दर्भमा रातमाटे-लप्सीफेदी, रातमाटे-हेटौडा, रातमाटे -दमौली, दमौली-बुटवल र बुटवल क्रस बोर्डर प्रशारण लाईन गरि लगभग ३०० किलोमिटर ४०० केभिए डबल सर्किट प्रशारण लाइनको निर्माण गरिने उल्लेख छ। साथै रातमाटे, दमौली र बुटवलमा सवस्टेसन निर्माण गरिने उल्लेख छ।

साथै सडक स्तरोन्नती तर्फ हेटौंडा-भीमफेदी सडक खण्ड, चारआली -फिदिम सडक खण्ड, धरान-वसन्तपुर सडक खण्ड, कदमहा-गाईघाट सडक खण्ड, अमेलिया-तुल्सिपुर सडक खण्डको स्तरोन्नति रहेका छन। यसका अतिरिक्त सडक विभागबाट हुने नियमित मर्मतसंभारमा समेत अनुदान खर्च गरिने सम्झौतामा प्रावधान रहेको छ।

सम्झौतामा उल्लेखित सडक खण्डहरु

विद्युत प्रसारण लाईनबाट देशभरका करिब ७२ प्रतिशत घरधुरीलाई लोडसेडिङ मुक्त विद्युत आपुर्ती भई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने छ भने सडक स्तरोन्नतीबाट सडक खण्डमा रहेका करिब २.५ लाख घरधुरीले प्रत्यक्ष लाभ पाउने अनुमान गरिएको छ।

नेपालको समस्या समाधान गर्न नभई भारतसँग जोडिने क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरि परियोजना बनाइएको भन्ने नेता रावलको दावी गतल छ। उहाँको अभिव्यक्तीले भारतसँग जोडिएका नेपाली भूमी प्रतिको उहाँको असिम घृणालाई उजागर गरेको छ।

त्यसै गरि नेता रावल दावी गर्नुहुन्छ “यो सम्झौतासँग नेपालको कानुन बाझिएका खण्डमा पनि त्यो लागू हुनेछ भन्या छ। सम्झौता दुईवटा पक्षले गरेको हुनाले त्यसका प्रावधान दुईवटै पक्षले मान्नुपर्छ भन्ने कुरा त सबैले बुझेकै कुरा हो। तर, दुई देशबीच हुने सम्झौतामा यदि यसका कुनै प्रावधान बाझिएमा जहाँ जहाँ बाझिन्छन्, देशको राष्ट्रिय कानुन निष्क्रिय हुनेछन् भन्ने कुरा आपत्तिजनक छ। त्यो मान्न सकिँदैन। त्यसलाई पनि संशोधन गरिनुपर्छ।

सम्झौताको दफा ६.४ मा यो सम्झौता एक अन्तराष्ट्रिय सम्झौता हो र यो सम्झौता अन्तराष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्तहरुबाट निर्देशित हुनेछ भन्ने उल्लेख छ।

यदी सम्झौताका प्रावधानसँग नेपालको कानुन बाझिएमा देशको कानुन निष्क्रिय भई अमेरिकी कानुन लागु हुनेछ भन्ने सम्झौतामा उल्लेख भएको भएमा त्यो नेपालका लागि अपमानजनक हुने थियो तर देशको कानुन बाझिएको खण्डमा त्यहाँ अन्तराष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्त लागु हुने प्रावधान उल्लेख गरिएकाले यो प्रावधान देशका लागि आपत्तिजनक रहेको देखिदैन।

नेता रावल एकातिर अन्तराष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्त बमोजिम निर्देशित हुने भन्दा आपत्ती जनाउनु हुन्छ भने अर्को तर्फ उहाँ आफै अर्को प्याराग्राफमा “यो सम्झौतालाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका प्रचलित मान्यता अनुरुप संशोधन गरिनुपर्छ ” भन्ने माग राख्नु हुन्छ। यसबाट सम्झौतामा कुन कानुनलाई प्रथमिकता दिने भन्नेमा नेता रावल आफै दुविधामा रहनु भएको स्पष्ट देखिन्छ।

भीम रावलले उल्लेख गर्नु भएको तथ्य

अन्त्यमा “अमेरिकाले कुनैपनि बेला यो सम्झौता भंग गर्न सक्छ। अमेरिकाले उसको राष्ट्रिय हीतमा नेपालले काम गरेको छैन भन्ने लागेमा त्यो सम्झौता तत्काल खारेज गर्न सक्छ। तर, नेपालले केही पनि गर्न सक्तैन। यो पनि असमान भयो। यदि खारेज गर्न सक्ने हो भने दुवै पक्षले खारेज गर्न सक्ने प्रावधान राख्नुपर्यो। नत्र एउटालाई मात्र त्यो अधिकार किन? यो पनि मिल्दैन। यसलाई सार्वभौम समानता, न्याय, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका प्रचलित मान्यता अनुरुप संशोधन गरिनुपर्छ।” भन्ने नेता रावलको माग छ।

सम्झौताको अंश

सम्बन्धित पक्षलाई ३० दिने लिखित पुर्व सुचना दिएर सम्झौता भंग गर्ने अधिकार सम्झौताको दफा ५.१ (क) ले दुबै पक्षलाई दिएको छ। साथै अनुदानको रकम अमेरिकी हित विपरित कार्यमा लगानी भएको लागेमा एससीसीलाई यो सम्झौता तुरुन्तै भंग गर्न अधिकार रहेको छ। त्यसैले अमेरिकालाई सम्झौता भंग गर्न पाउने अधिकार दिइएको तर सम्झौतामा नेपाललाई उक्त अधिकार नदिएको भन्ने नेता रावलको बुझाई गलत छ, सम्झौतामा उल्लेखित प्रावधानको गलत व्याख्या हो।

दुई देश बिचको सम्बन्धलाई असर गर्ने सन्धी सम्झौतालाई व्यक्तीगत लाभको लागि गलत व्याख्या गरि विवादमा ल्याउन जिम्मेवारी व्यक्तीलागि सोभा दिँदैन। नेता रावलले आफ्नो व्यक्तीगत राजनितिक लाभको लागि एमसीसी सम्झौताको गलत व्याख्या गर्नु हदै सम्मको गैरजिम्मेवारी र घृणित कार्य हो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस